ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 09:58 AM (IST)
Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 09:59 AM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕੇਡਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵਜੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੱਸ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।