ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

* ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ * ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼), ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈ-7) ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ 7 ਮਿਤੀ 20-9-2024, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਐਡ-1 ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4233-37 ਮਿਤੀ, 10-12-2025 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਮਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਰੈਚੂਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਰੋਕ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।