ਸੈਕਟਰ-39 ਬੀ ਵਿਚ ਤੋੜਫੋੜ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਸੈਕਟਰ-39 ਬੀ ਵਿਚ ਤੋੜਫੋੜ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ

27 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਸੈਕਟਰ-39 ਬੀ ਵਿਚ ਤੋੜਫੋੜ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਰਾਜਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਬੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਜਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਲ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨੀਡ-ਬੇਸਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਚਆਈਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੀਡ-ਬੇਸਡ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਗਪਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 95 ਫੀਸਦ ਐਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।