13 ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ: ਫ਼ਰਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ
13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਯਾਚਿਕਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 29 May 2026 12:49 PM (IST)
Updated Date: Fri, 29 May 2026 12:52 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਯਾਚਿਕਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਵੇਸ਼ਣ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅੰਕਿਤ ਵਾਧਵਾ, ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।