- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Smart City Chandigarh) ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਤਕ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰ (Heritage Zone) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2031 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ' ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸੈਕੰਡ ਇਨਿੰਗ' ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣਤਰ, ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਰਿਆਵਲ ਪੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।