ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨ ਵਿਚ ਸੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੋਲ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ (Maintenance) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (CrPC) ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ੁਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ' (Clean Hands) ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।