...ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ... ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੋ... ।’ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿਲਦਾਂ (ਵਾਲਿਊਮ) ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾਂ। ਅੰਤ 2011 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।’

ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ।’

ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ?’

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।’