- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਿਘਲਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ (ਟੀਸੀਐੱਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ 1578.07 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 102 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਝੀਲ (ਡੈਮ) ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਡੈਮ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 1.03 ਇੰਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਪਾਂ ’ਚ ਇਹ 1.1770 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਦੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮ ’ਚ ਸਿਲਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਰੀਬ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਲਟ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।