ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਪੋਰਟਲ ਹੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੋਈ ਆਮ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਅਸਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟ ਦੀਪਤੀ, ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਛੱਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਇਸਤੇਗਾਸਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਘਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।