ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਆਈਜੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਕੇਸ 'ਚ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ, ਰਸ਼ਮੀ ਨੇਗੀ, ਵਰੁਣ ਉਤਰੇਜਾ, ਵਿੱਕੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ, 186 ਅਤੇ 225 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 26 ਅਗਸਤ, 2014 ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10:45 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਗੁਲਾਟੀ, ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ, ਨੂੰ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਫੇਜ਼ 6 ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੇਜ਼ 1 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਲੈ ਆਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੁਮੇਧ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 30 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 1 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸੀਆਰ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਫੇਜ਼ 1 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ-

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਪਛਾਣ ਪਰੇਡ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ। ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਸਨ ਜੋ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।