ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਗਭਗ 14.27 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ (15%) ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 4.1 ਮਿਲੀਅਨ (32%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ (42%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਧ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਵੈਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।