DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ UPSC ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ, ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਰਿਮਾਈਂਜਡਰ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।

ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।