ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ; ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਆਫਿਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਆਫਿਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਫਿਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 5 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਆਫਿਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।