ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲੋਚਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਗੈਂਗ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, 92 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ (ਐਸਓਪੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ₹60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ "ਨਿਰੰਤਰ ਆਦੇਸ਼" ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।