ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਤ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨਿਯਮ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਟਾ ਅਤੇ ਅਰਕਾਨਸਾਸ - ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।