ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕਰਵਾਏਗੀ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਪੜਚੋਲ

ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, 2011 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ 1997 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।