ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬਦਲੇਗੀ ਤਸਵੀਰ, SDMs ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ 1992 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 1.2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਚੌਕੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਵਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।