ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ’ਚ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ "ਫੋਰਥਵਿਥ" (ਤਤਕਾਲ) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਝੁਲਕਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੀ ਫਾਰਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤਾ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਹਾਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਡੀ ਫਾਰਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।

ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ। ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਿਆ।