- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ Online; ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Wed, 11 Feb 2026 01:34 PM (IST)
Updated Date: Wed, 11 Feb 2026 01:39 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, "ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼" ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਝੜਪਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19, 21, 243-ਕੇ, ਅਤੇ 243-ਜ਼ੈਡਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੁਵਿਧਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।