ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ’ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਸਐੱਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ।