ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ICU ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 24 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਮਰਪਿਤ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 12 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਲਾਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਕਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ 160 ਨਵੇਂ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਿੱਜੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।