ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ) ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।