- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ’ਚ 15 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।