ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਹੌਲ; ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਾਜਵਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।