- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਾਈ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਹਾ-ਵਰਦੀ 'ਚ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਰਣਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Wed, 01 Apr 2026 10:59 AM (IST)
Updated Date: Wed, 01 Apr 2026 11:04 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਗਵਾਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ "ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ" ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਜਿਰਹਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ, ਵਿਗਾੜ, ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।