ਮੁਅੱਤਲ IPS ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੱਖ•ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬਹਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਟੇ ਰਾਹਤ। ਇਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।