ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਚਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 85 ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਸਥਾਈ ਅਤੇ 21 ਅਹੁਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 20 ਸਥਾਈ ਤੇ 16 ਅਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 56 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।