- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ NDPS ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੀਅਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ’ ਜਾਂ ‘ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ?’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਵਰੇਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੀਅਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ 12 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ₹9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੀਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਛੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।