ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 100% ਦਿਵਿਆਂਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਸਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2013 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ (ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਐੱਸਸੀ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਈ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੰਬਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ "ਵਿਕਾਰੀਅਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ" ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ "ਰੇਸ ਇਪਸਾ ਲੋਕਿਟਰ" (ਘਟਨਾ ਖੁਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ, ਦੋ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੁੱਲ 1,37,24,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।