ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ; ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰੋਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੱਡੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, 'ਪੋਲੂਟਰ ਪੇਅ' ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੈਂਡਫਿਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੂੜਾ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।