ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5998-6012 ਰਾਹੀਂ 15 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਲੌਂਗੀ, ਬਲੌਂਗੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਗਰੀਨ ਇਨਕਲੇਵ, ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਬਲਿਆਲੀ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ, ਲਾਂਡਰਾਂ, ਲਖਨੌਰ, ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਣ, ਸੰਭਾਲਕੀ, ਨਾਨੂੰ ਮਾਜਰਾ, ਰੁੜਕਾ, ਚਿੱਲਾ ਅਤੇ ਕੰਬਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਜੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਬੇਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਫੰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।