ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖੋਰਾ; ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਰੋਡ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਰੋਡ ਟੈਂਡਰ, ਜੋ ਕਿ 912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭਗਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਲਈ ₹10 ਤੋਂ ₹11 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ₹783.46 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ₹912.63 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ ਬਿਡ ₹673.99 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨਿਊਟੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਪਲਾਨਡ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਗਮਾਡਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਕ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬਿਡਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮਪੁਰ ਵਿਚ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।