ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਸ,ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੋ ਬਿੱਲ

2016 ਤੇ 2018 ’ਚ ਵੀ ਧਾਮਰਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2016 ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ’ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ’ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਸੀ। 2018 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।