SGPC ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ; ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ
Shiromani Committee ਦੇ ਉੱਪ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 04:19 PM (IST)
Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 04:22 PM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (Harjinder Singh Dhami) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪਾਸੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 105 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਪੰਥ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।