ਜਿਨਸੀ ਛੇੜ- ਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਨੂੰ ਧਾਰਾ 511 ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਮਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਬਿਆਨ (ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ-ਇਨ-ਚੀਫ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਸਹਿਤ ਧਾਰਾ 511 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੋਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 354, 354-ਏ, 354-ਬੀ, 342, 506 ਅਤੇ 509 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376/511 ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।