ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ (ਕੇ.ਕੇ.) ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਭਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ 28,515 ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਡਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।