ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫੇਲ੍ਹ: 5 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, PSHRC ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਈ-ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਮੌਤਾਂ (ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ PSHRC ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰੀ।

ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਕਰਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ (ਨਿਆਂਇਕ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66 ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੀਐਸਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।