ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪੀਟੀਆਈ, ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪੀਟੀਆਈ, ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੱਢੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਵਿਚ 5994 ਈਟੀਟੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 2000 ਪੀਟੀਆਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਵਰਏਜ (ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ) ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਤਰੱਕੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆਰਟਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।