- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
‘ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ...’, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ SC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਨਾਮ ਬਹਿਰੂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ
ਸਤਨਾਮ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 03:24 PM (IST)
Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 03:32 PM (IST)
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਤਨਾਮ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ (Summary) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨਾ ਬਚੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Food Security) ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।