ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਲੇਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ - ਜਿਸਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ - ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਸੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੀਨਾ, ਏਡੀਸੀ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਜੌਹਲ, ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਮੈਂਬਰ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ - ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ - ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਕੈਦ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।