24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ₹52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹9,16,81,844 (ਲਗਭਗ ₹9.16 ਕਰੋੜ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲਈ, ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2002 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਾਰੂਤੀ ਜ਼ੈਨ ਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੀੜਤ ਸਿਰਫ਼ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 100% ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਊਰੋ-ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚੇ ਅਟੱਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ" ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ₹6 ਕਰੋੜ (60 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ₹9.16 ਕਰੋੜ (91.6 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹1.14 ਕਰੋੜ (11.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ), ਪਿਛਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹37.17 ਲੱਖ (3.717 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ), ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਲਈ ₹3 ਮਿਲੀਅਨ (3 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ), ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹6 ਲੱਖ (60 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ)। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ₹1.22 ਕਰੋੜ (12.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 'ਤੇ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਤੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੰਚਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।