ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਲੰਧਰ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਜੀ) ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2016 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਕਮ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਡਰਾਅ ਆਫ਼ ਲਾਟਰੀ (ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਪਟਾਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।