ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈੱਸਟ' ਕਰ ਕੇ ਠੱਗੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੀਬ 3.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਦ' ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 4.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਬਦਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਕੜੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।