ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅੱਖ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤਰੁਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦ 1996 ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ, 1979 ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ, 1998 ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 1996 ਨੂੰ 6,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 6,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦ 1996 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।