18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ 24.60 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਇਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧ ਸੀ।
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 09:08 AM (IST)
Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 09:13 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਨਿਆਇਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ 24,60,344 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਪੀੜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੱਟ ਤੇ ਪੇਲਵਿਸ ’ਚ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 10 ਮਈ 2011 ਨੂੰ 10,57,362 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਵਿੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 9,25,344 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ 7,16,362 ਰੁਪਏ, ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਖ਼ਰਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਵਾਜਾਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਹਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 35,17,706 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10,57,362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ 24,60,344 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 2011 ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ।