ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ VC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਖਾਤਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7.3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਣ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿੱਧਾਰਥ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਲ ਅਧਿਵਕਤਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਿਰ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਈ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।