PGI ’ਚ ਕਬਾੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਆਡਿਟ ’ਚ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਜਾ.ਸ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਬਾੜ ਐਲਾਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਉਪਯੋਗ ਪਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਕੰਡਮ ਐਲਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ 14 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਐਲਾਨਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ .ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18 ਵਾਹਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੁਤੀ ਐੱਸਐਕਸ4, ਮਾਰੁਤੀ ਸਵਿਫਟ, ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ, ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀਪ, ਮਾਰੁਤੀ ਓਮਨੀ, ਮਾਰੁਤੀ ਅਰਟੀਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਾਇਲੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।