ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ, 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

*ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ* (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੰਦਰ" ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਾਰਕ ਨੂੰ 1.25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।