ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਲਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲੱਗਾ 'ਗ੍ਰਹਿਣ': 62 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ 'ਚ ਫਸੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 122 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 62,983 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 62,132 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਲੀਜ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਪਗ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਲਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟੇ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 109 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 152.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ’ਚ 200 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ’ਚ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰਹੇ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।