Silver Notice ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਅਪਰਾਧੀ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੁਕੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (ਜ਼ਬਤ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਅਪਰਾਧੀ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (BOI) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਕ ਬਦਨਾਮ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਨਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 61 ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰੌਤੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ' ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਮਕਾਨ, ਫਲੈਟ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਹਮਲਾ (Financial Attack) ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।